उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र इस पर फैसला लेगा। वहीं विधायकों के वेतन से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती होगी। यह फैसला आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सांसद निधि और सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर लागू कर दिया गया है। इसके तहत विधायक निधि में दो साल के लिए एक-एक करोड़ की कटौती होगी।

एपीएल परिवारों को तीन माह तक 15 किलो राशन मिलेगा। प्रदेश में करीब 11 लाख परिवार हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग में तकनीशियनों की भर्ती के लिये नियमावली को मंजूरी दी गयी। 338 पद पर भर्ती होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य कुछ विभागों से लॉकडाउन के दौरान रही स्थितियों पर रिपोर्ट मांगी गयी थी। इस रिपोर्ट को सभी मंत्रियों के साथ साझा किया।

तब्लीगी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों के संक्रमित होने से बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में है कि 15 अप्रैल से जनता को क्या राहत दी जाए। 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विधायक निधि को अगले दो साल के लिए बंद करने और मंत्री, विधायक और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती का फैसला लिया था।

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