समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व: पायलट

जयपुर। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लगे श्रमिकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार का दायित्व है।

पायलट सिरोही में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिरोही और जालोर जिलों में ऐसी सड़कों के विकास कार्य प्राथमिकता से पूरे हों जिनसे यातायात प्रभावित हो रहा हो।

उन्होंने कहा कि जिले की रेवदर और आबूरोड सहित जिन पंचायत समितियों में भुगतान में देरी हो रही है, वहां के विकास अधिकारी भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने मनरेगा कमिश्नर पी सी किशन को सिरोही जिले की विशेष निगरानी और रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों के भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पायलट ने कहा कि मनरेगा कार्यस्थलों पर छाया, पानी, मेडिकल किट और ओआरएस घोल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर वन पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नाई, विधायक संयम लोढा, जगसीराम कोली और समाराम गरासिया तथा जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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